कसैको हात बाँध्न सक्दैना नयाँ बाटो रोजेर जाउँ

 कसैको हात बाँध्न सक्दैना नयाँ बाटो रोजेर जाउँ

आइतबार चैत २८ , २०७२

भागीराम चौधरी      

 

      लामो समयपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न बनेको वेपत्ता ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना गतिविधीहरु संचालनको सिलशिलामा पीडितहरुबाट उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । जवरजस्त रुपमा पीडितको असहमति हुँदाहुँदै गठन गरिएका ति आयोगहरुको जन्म अप्राकृतिक रुपमा भएको थियो । सर्वोच्च न्यायालयको फैसला विपरित तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार विपरितका धरातलमा टेकेर बसेको आयोग गन्तब्यमा पुग्नै नसकिने यात्रामा निस्केको छ । त्यही शिलसिलामा भरपुर बिना कुनै तयारी फिल्डमा आउन लागेको आयोगको कार्य एउटा कर्मकाण्ड मात्र हुने निश्चित छ । किनकी धराटल बिनाको यि आयोगहरु आफैमा कमजोर छन । नत ऊ संग आवस्यक साधन र स्रोत छ । नत नैतिक बल नै छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवियतालाई थोरै मात्र बुझ्ने गर्ने कुनैपनि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले आयोगको ऐन नै त्रुतिपूर्ण रहेको भनि निरन्तर विरोध जनाई रहेका छन । 
हाल गठित संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु निकै कमजोर धरातलमा बनेका छन् । आयोगको समयावधि र कार्य संचालन विधीले ल्याउने परिणाम पनि अर्थपूर्ण नरहने स्पष्ट छ । त्यसैले आयोगको काम कार्वाहीमा पीडितहरुले सहभागिता जनाउनु र नजनाउनुमा खासै कुनै अर्थ राख्दैन । तर सरकारद्धारा गठित न्याय सम्पादन गर्ने आधिकारिक निकाय भएको हुनाले परिपुरणिय न्यायको सवालमा भने घटना दर्ता गर्ने कार्य सम्म हुनु स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यतिले पुग्दैन, हामी पीडितलाई न्याय चाहिएको छ । विश्व समुदायले स्विकार गरेको सर्वमान्य संक्रमणकालीन न्यायको उदेश्य अनुरुपका हरेक पाटाहरुको सम्बोधन हुने न्याय चाहिएको छ । यस्तो परिस्थितीमा पीडित ब्यक्ति तथा संगठनहरुलाई आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । तर कसैले पीडितको योजना अनुरुप सहयोग गर्ने इच्छा देखएका छैनन । नत दातृ निकायले सहयोग गर्दछ नत गैरसरकारी निकायले नै गर्न चाहन्छन । यदि सहयोगी हातहरुले साथ दिए, आयोगको गतिविधीमा पीडितहरुको रचनात्मक सहभागिता रहने थियो । 
अहिले हामी आयोगहरुको विश्वास गरेका छैनौं । तर पूर्ण रुपमा बहिष्कार पनि गर्न सक्दैनौं । सरकार जसरी हष्टक्षेपकारी निति अवलम्बन गरेको छ । त्यसलाई प्रतिकार गरेर जानु भन्दा पनि रचनात्मक भुमिका निवार्ह गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं । हामीले राज्यको गलत ब्यवस्था र ब्यवहारको सधै विरोध गछौं र गरिरहने छौं । तर कसैको हात बाँध्न सक्दैनौं त्यसैले अब नया बाटो नयाँ बाटो रोजेर जाउँ बहेक आर्को बिकल्प छैन, यसो गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । यस्तो जिकज्याक अवस्थालाई मध्यनजर गरी केही नयाँ बाटो रोजेर जाउँ । हिजो संक्रमणकालीन न्यायको आवाज उठाउनेहरु एकाएक हराएका छन । परियोजना मुखी अभियानका कुराहरु हाम्रा अभियानलाई अन्तिमसम्म साथ दिन सक्ने हैसियत राख्दैनन । किनकी आज उनीहरुसँग परियोजना छैन । परियोजना भएकाहरु पनि परियोजना शिर्षक भन्दा बाहिर जान सक्दैनन । यस्तो अवस्था पीडित परिवार र संगठनलाई कसरी फाईदा हुन सक्छ र ? 
यसो बिचार गर्दा साँच्चै देशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको ध्यान र प्राथमिकता अब्यवहारिक छन की त ? हिजोका दिन ति संस्थाहरुले संचालन गर्ने अधिकारमुखी विविध खाले गतिविधीहरु हुने गर्दथे । ति गतिविधीका कुरा सुन्दा उनीहरु नै अलि बढ्टा जानेका छन की जस्तो लाग्थ्यो । तर विरामी मरिसक्छ उपचार गरेर के काम ? भने जस्तै पीडितले समयमै केही पनि प्राप्त गर्न सकेनन भने ति कुराहरु कोरा गफ हुनेवाला छ । यस्तो बेला हामी सबै गम्भिर किन नहुने ? हामी पीडितहरुले घटनाको सत्यतथ्य कुरा उजागर गर्ने र स्थापित गराउने कार्य पहिलो ठूलो कार्य सम्झेका छौं । त्यसको लागि हामी सबै मानवअधिकारवादी समुदाय किन प्राथमिकता छुट्याउन नसकने ? पीडितकालागि भनिएका साना ठूला विभिन्न जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रहरुमा विविध खाले परियोजना चल्दैछन । ति परियोजना पीडितहरुको पहुँच भन्दा बाहिर छ ।
 हामीले पीडित केन्द्रित न्यायको कुरा गरिरहँदा किन ? पीडित सहकार्यमा परियोजना संचालन गर्न चाहदैनौं । कहिलेकाँही त यि सब वकवास हुन जस्तो लाग्छ । अहिले हाम्रा प्राथमिकताका बिषय भनेको आयोगको काम कार्वाहीबाट पीडितहरुको न्याय सृजना गर्नु हो । तर न्याय सृजना कसरी हुनसक्छ भन्ने बारे ठोस बिश्लेषण कसैले गरेनन । ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषणले मात्र पीडित समुदायलाई न्याय हुनेमा चेतना आओस् । 
आयोगहरुबाट अहिले २÷४ जना कर्मचारी लिएर फिल्डमा जाँदैछ । अझ राजनितिक पार्टीहरुको साझा कार्यालय जस्तो लाग्ने स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय मार्फत न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गर्न खोज्दैछन । त्यसले पीडितहरुको न्यायको सवालको अनुमान लगाउन सकिन्छ कि के पीडितहरुले न्याय पाउँछन त ? त्यसैगरी मानव अधिकारको मक्सद नै नबुझेका  कर्मचारीहरु आयोगको काममा भर्ति गरिएको छ । ति ब्यक्तिहरु राष्ट्रसेवक हुन सक्छन् । तर संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनालाई प्रति स्पष्ट छैनन भने न्याय सम्भव छैन । र हामीले कल्पना गरेको दिगो शान्तिको आधार निर्माण हुन सक्दैन । किनकी हामी निकै गम्भिर मोडमा छौं न्यायको प्रक्रियामा अलिकति पनि चुक्यौं भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । त्यसैले दिगो शान्तिको आधार नै न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पछ्याउनु तथा अवलम्वन गर्नु हो । 
सामान्यतया आयोगलाई केही राम्रो गर्न प्ररित गर्ने हो र मार्ग निर्देश गर्ने हो भने आयोगलाई स्थानीय तहमा निगरानी र खबरदारी गर्ने कार्य महत्वपूर्ण छ । बसिबसि भएपनि आयोगले आफ्नो निर्धारित समय भित्र प्रतिवेदन बुझाउँनेछ । भने प्रतिवेदन कस्तो हुनेछ भन्ने कुरापनि लगभग अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै ब्यक्तिलाई क्षमता भन्दा बढि भारी बोक्छ भनि बिश्वास गर्नु पनि मूर्खपन हो । अतः समयमै सबैको चेतना खुलोस, चेतनशिल भद्र भलादमीहरुको पनि ध्यान पुगोस् । कि जिल्ला तहमा पीडितहरुसँग हातेमालो गरेर जाऊ । पीडितहरुको विश्वास र सहभागिता बिना न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ? कसैले बढाउन चाहन्छ भनेपनि बालुवामा पानी हाल्नु सरह हुनेछ ।लेखक द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाका अध्यक्ष हुनु हुन्छ 

लामो समयपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न बनेको वेपत्ता ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना गतिविधीहरु संचालनको सिलशिलामा पीडितहरुबाट उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । जवरजस्त रुपमा पीडितको असहमति हुँदाहुँदै गठन गरिएका ति आयोगहरुको जन्म अप्राकृतिक रुपमा भएको थियो । सर्वोच्च न्यायालयको फैसला विपरित तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार विपरितका धरातलमा टेकेर बसेको आयोग गन्तब्यमा पुग्नै नसकिने यात्रामा निस्केको छ । त्यही शिलसिलामा भरपुर बिना कुनै तयारी फिल्डमा आउन लागेको आयोगको कार्य एउटा कर्मकाण्ड मात्र हुने निश्चित छ । किनकी धराटल बिनाको यि आयोगहरु आफैमा कमजोर छन । नत ऊ संग आवस्यक साधन र स्रोत छ । नत नैतिक बल नै छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवियतालाई थोरै मात्र बुझ्ने गर्ने कुनैपनि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले आयोगको ऐन नै त्रुतिपूर्ण रहेको भनि निरन्तर विरोध जनाई रहेका छन । 

हाल गठित संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु निकै कमजोर धरातलमा बनेका छन् । आयोगको समयावधि र कार्य संचालन विधीले ल्याउने परिणाम पनि अर्थपूर्ण नरहने स्पष्ट छ । त्यसैले आयोगको काम कार्वाहीमा पीडितहरुले सहभागिता जनाउनु र नजनाउनुमा खासै कुनै अर्थ राख्दैन । तर सरकारद्धारा गठित न्याय सम्पादन गर्ने आधिकारिक निकाय भएको हुनाले परिपुरणिय न्यायको सवालमा भने घटना दर्ता गर्ने कार्य सम्म हुनु स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यतिले पुग्दैन, हामी पीडितलाई न्याय चाहिएको छ । विश्व समुदायले स्विकार गरेको सर्वमान्य संक्रमणकालीन न्यायको उदेश्य अनुरुपका हरेक पाटाहरुको सम्बोधन हुने न्याय चाहिएको छ । यस्तो परिस्थितीमा पीडित ब्यक्ति तथा संगठनहरुलाई आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । तर कसैले पीडितको योजना अनुरुप सहयोग गर्ने इच्छा देखएका छैनन । नत दातृ निकायले सहयोग गर्दछ नत गैरसरकारी निकायले नै गर्न चाहन्छन । यदि सहयोगी हातहरुले साथ दिए, आयोगको गतिविधीमा पीडितहरुको रचनात्मक सहभागिता रहने थियो । 

अहिले हामी आयोगहरुको विश्वास गरेका छैनौं । तर पूर्ण रुपमा बहिष्कार पनि गर्न सक्दैनौं । सरकार जसरी हष्टक्षेपकारी निति अवलम्बन गरेको छ । त्यसलाई प्रतिकार गरेर जानु भन्दा पनि रचनात्मक भुमिका निवार्ह गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं । हामीले राज्यको गलत ब्यवस्था र ब्यवहारको सधै विरोध गछौं र गरिरहने छौं । तर कसैको हात बाँध्न सक्दैनौं त्यसैले अब नया बाटो नयाँ बाटो रोजेर जाउँ बहेक आर्को बिकल्प छैन, यसो गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । यस्तो जिकज्याक अवस्थालाई मध्यनजर गरी केही नयाँ बाटो रोजेर जाउँ । हिजो संक्रमणकालीन न्यायको आवाज उठाउनेहरु एकाएक हराएका छन । परियोजना मुखी अभियानका कुराहरु हाम्रा अभियानलाई अन्तिमसम्म साथ दिन सक्ने हैसियत राख्दैनन । किनकी आज उनीहरुसँग परियोजना छैन । परियोजना भएकाहरु पनि परियोजना शिर्षक भन्दा बाहिर जान सक्दैनन । यस्तो अवस्था पीडित परिवार र संगठनलाई कसरी फाईदा हुन सक्छ र ? 

यसो बिचार गर्दा साँच्चै देशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको ध्यान र प्राथमिकता अब्यवहारिक छन की त ? हिजोका दिन ति संस्थाहरुले संचालन गर्ने अधिकारमुखी विविध खाले गतिविधीहरु हुने गर्दथे । ति गतिविधीका कुरा सुन्दा उनीहरु नै अलि बढ्टा जानेका छन की जस्तो लाग्थ्यो । तर विरामी मरिसक्छ उपचार गरेर के काम ? भने जस्तै पीडितले समयमै केही पनि प्राप्त गर्न सकेनन भने ति कुराहरु कोरा गफ हुनेवाला छ । यस्तो बेला हामी सबै गम्भिर किन नहुने ? हामी पीडितहरुले घटनाको सत्यतथ्य कुरा उजागर गर्ने र स्थापित गराउने कार्य पहिलो ठूलो कार्य सम्झेका छौं । त्यसको लागि हामी सबै मानवअधिकारवादी समुदाय किन प्राथमिकता छुट्याउन नसकने ? पीडितकालागि भनिएका साना ठूला विभिन्न जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रहरुमा विविध खाले परियोजना चल्दैछन । ति परियोजना पीडितहरुको पहुँच भन्दा बाहिर छ ।

 हामीले पीडित केन्द्रित न्यायको कुरा गरिरहँदा किन ? पीडित सहकार्यमा परियोजना संचालन गर्न चाहदैनौं । कहिलेकाँही त यि सब वकवास हुन जस्तो लाग्छ । अहिले हाम्रा प्राथमिकताका बिषय भनेको आयोगको काम कार्वाहीबाट पीडितहरुको न्याय सृजना गर्नु हो । तर न्याय सृजना कसरी हुनसक्छ भन्ने बारे ठोस बिश्लेषण कसैले गरेनन । ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषणले मात्र पीडित समुदायलाई न्याय हुनेमा चेतना आओस् । 

आयोगहरुबाट अहिले २÷४ जना कर्मचारी लिएर फिल्डमा जाँदैछ । अझ राजनितिक पार्टीहरुको साझा कार्यालय जस्तो लाग्ने स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय मार्फत न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गर्न खोज्दैछन । त्यसले पीडितहरुको न्यायको सवालको अनुमान लगाउन सकिन्छ कि के पीडितहरुले न्याय पाउँछन त ? त्यसैगरी मानव अधिकारको मक्सद नै नबुझेका  कर्मचारीहरु आयोगको काममा भर्ति गरिएको छ । ति ब्यक्तिहरु राष्ट्रसेवक हुन सक्छन् । तर संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनालाई प्रति स्पष्ट छैनन भने न्याय सम्भव छैन । र हामीले कल्पना गरेको दिगो शान्तिको आधार निर्माण हुन सक्दैन । किनकी हामी निकै गम्भिर मोडमा छौं न्यायको प्रक्रियामा अलिकति पनि चुक्यौं भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । त्यसैले दिगो शान्तिको आधार नै न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पछ्याउनु तथा अवलम्वन गर्नु हो । 

सामान्यतया आयोगलाई केही राम्रो गर्न प्ररित गर्ने हो र मार्ग निर्देश गर्ने हो भने आयोगलाई स्थानीय तहमा निगरानी र खबरदारी गर्ने कार्य महत्वपूर्ण छ । बसिबसि भएपनि आयोगले आफ्नो निर्धारित समय भित्र प्रतिवेदन बुझाउँनेछ । भने प्रतिवेदन कस्तो हुनेछ भन्ने कुरापनि लगभग अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै ब्यक्तिलाई क्षमता भन्दा बढि भारी बोक्छ भनि बिश्वास गर्नु पनि मूर्खपन हो । अतः समयमै सबैको चेतना खुलोस, चेतनशिल भद्र भलादमीहरुको पनि ध्यान पुगोस् । कि जिल्ला तहमा पीडितहरुसँग हातेमालो गरेर जाऊ । पीडितहरुको विश्वास र सहभागिता बिना न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ? कसैले बढाउन चाहन्छ भनेपनि बालुवामा पानी हाल्नु सरह हुनेछ ।

                                                              लेखक द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाका अध्यक्ष हुनु हुन्छ 

फिचर भिडियो

Timrai lagi promo Pawan Pariyar Purnakala Bc by Raju kc=Burtibang Music Pvt