दन्द्ध पीडित साझा चौतारीद्धारा बैठकको निर्णय सार्बजनिक


सोमबार पौष ९ , २०७५

                                                                     प्रेस विज्ञप्ति

 

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गत मंसिर ४ र ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित बडापत्र मार्फत समाधानको मार्गचित्रसहित आÏनो अवधारणा सार्वजनिक गरेकोप्रति बिभिन्न चासो र सरोकार ब्यक्त भएकोमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको ध्यान आकृष्ट भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकार र राजनैतिक दलहरु वर्षांैदेखि नै इमान्दार र जिम्मेवार नभएको अवस्थामा सरकारले इमान्दारी देखाओस् भनी चौतारीले आशंकासहित आफ्ना अवधारणा अगाडि सारेको हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई न्यायिक निष्र्कमा पु¥याउनका लागि सरकारले तत्काल इमान्दार प्रयास गरोस् भन्ने चौतारीको मनसाय हो । यस अवधारणाप्रति व्यक्त आम चासो, चिन्ता, खबरदारी एवं आशंकाहरुप्रति चौतारी सरोकार प्रकट गर्दछ ।

प्रारम्भदेखि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो बहसको चक्रव्यूहमा परेको तथ्य छिपेको छैन । फलतः ऐनकानुन र संयन्त्रहरु अस्तित्वमा रहेपनि समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै अवरुद्धजस्तै भएको एवं संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडित समुदायले १२ वर्षसम्ममा पनि न सत्य, न न्याय, न परिपूरणको अवस्थामा तड्पिरहनुपरेको छ । दण्डहीनता मौलाएको छ । १२ वर्षसम्म पीडितको पीडामाथि खेलवाड भइरहेको र न्याय, आयोग र शान्तिका नाममा पीडित समुदाय झन् पीडित भइरहेको तीतो तथ्य जगजाहेर छ ।

राजनैतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रतिबद्धता नभएको एवं सरकारले तय गरेको आफु अनुकुलको प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभावका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय नभएको आवाज पीडित र मानवअधिकार समुदायले पटकपटक उठाएको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री नभएको तथ्य समेत द्वन्द्व पीडित, मानवअधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर उठाउँदै आएको तथ्य घामझैं छर्ल¨ छ । मानवअधिकार र पीडित समुदायका पटकपटकका दस्तावेज एवं राज्यप्रति राखिएका मागहरुमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय हुनुपर्ने मागहरु पटकपटक उल्लेख गरिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन मस्यौदा सरकारले २०७५ असार ७ मा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । मानवअधिकार समुदाय र वकिलहरु समेतको सल्लाह बमोजिम तयार पारी २०७५ साउन २ गते यस चौतारीले जारी गरेको संशोधन मस्यौदाप्रति प्रारम्भिक टिप्पणीको पहिलो बुँदामा ‘संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखी उनीहरुको भुमिका र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रारम्भिक टिप्पणीको दोस्रो बुँदामा ‘विद्यमान् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगहरुको छानवीन आयोगलाई विघटन गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धि आयोगहरु पूनर्गठन गरिनुपर्ने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारण समेट्नुुपर्ने, आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनुपर्ने लगायतका बु‘दाहरु समेत टिप्पणीमा समेटिएको थियो । साथै उक्त प्रारम्भिक टिप्पणी तत्काल सार्वजनिक गर्नका लागि मानवअधिकार समुदायबाट चौतारीलाई निरन्तर दवाव दिइएको तथ्य समेत जगजाहेर छ ।

अभियोजन र आममाफी मात्र संक्रमणकालीन न्याय होइन । सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित, परिपूरक र समग्र विषयहरु भएको तथ्य जगजाहेर छ । संक्रमणकालीन न्यायका उपरोक्त सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधारका सवालका प्रक्रियाहरुबारे नीतिगत ढंगले मार्गचित्र तयार पार्न, पीडितमैत्री एवं पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माध्यमबाट प्रक्रिया स“गस“गै अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने बृहत्तर मान्यता बडापत्रमा चौतारीले स्पष्टताका साथ अगाडि सारेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित, मानवअधिकारमैत्री र विश्वसनीय हुनुपर्ने पीडित समुदाय र मानवअधिकार समुदायको पटकपटकको माग एवं मानवअधिकार समुदाय र वकिलहरुको परामर्शमा तयार पारी २०७५ साउन २ गते सार्वजनिक गरेको अवधारणाकै अवधारणाहरुलाई अझ संगठित, विस्तृत र एकीकृत गरेर संक्रमणकालीन न्यायको बृहत्तर मार्गचित्रका रुपमा बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । बडापत्रमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठोस प्रतिबद्धताको माग गरिएको छ, संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रिया र संयन्त्रमा अन्य सरोकारवालाहरुसहित द्वन्द्व पीडित समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता माग गरिएको छ । राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अनुकूलता मात्रको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको समर्थन नहुने यसअघिकै अडानहरु दोहो¥याइएको छ ।

बडापत्रमा ‘नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्र्रािष्ट्रय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, सरकार, राजनीतिक दल र द्वन्द्व पीडितवीच भएका सहमतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलगायत नेपालको मौलिक सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई समेत ध्यानमा राख्दै द्वन्द्व पीडितसमेतको सार्थक सहभागिता र सहमतिमा निर्माण हुने संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाइनुपर्दछ र सोही आधारमा विद्यमान् संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनु पर्दछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । साथै ‘द्वन्द्व पीडितहरूको समेत सहमतिमा पुनर्लेखन वा संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोगहरू पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ’ र ‘राजनीतिक सहमति, सङ्क्रमणकालीन न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको नाममा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको पक्षलाई गौण बनाई क्षमादान तथा माफीलाई प्रधानता दिने कुनै पनि प्रक्रिया र कानुन द्वन्द्व पीडितहरूलाई स्वीकार्य हुने छैन’ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

बडापत्रको बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित गरी माग गरिएको संयन्त्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडित, सम्बन्धित विज्ञ, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सरकार र राजनैतिक दलहरुवीच आपसमा अर्थपूर्ण सहभागितामा सम्वाद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित विषयहरुबारे नीतिगत तहको मार्गचित्र तयार पार्नका लागि हो । सो मार्गचित्रका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको विद्यमान् कानुनमा रहेका असहमतिका बुँदाहरुमा सहमति कायम गरी आवश्यक कानुन बनाउन, कानून संशोधन वा पुर्नलेखनका लागि समन्वय गर्न र अस्तित्वमा रहे पनि अकर्मण्य र अविश्वसनीय रहेका विद्यमान आयोगहरुलाई आम सरोकारवालाहरुको सहभागितामा विश्वसनीय, सक्षम तथा साधनश्रोत सम्पन्न बनाई विद्यमान् गतिरोधको सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समग्र र समाधानमुखी मार्गचित्र तयार पार्ने उद्देश्यले सम्वाद गर्ने माध्यमको रुपमा संयन्त्रको माग गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । उक्त संयन्त्र राजनीतिक कदापि होइन । न त बडापत्रमा राजनीतिक संयन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको छ न त आयोगहरु खारेज गरेर संयन्त्रले काम गर्ने भनिएको छ । सरोकारवालाहरुको सहमतिमा पुनर्गठन हुने स्वायत्त, स्वतन्त्र, निस्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्दछ । आयोगको विकल्प संयन्त्र हुन सक्दैन, पीडितको हक र अधिकारको प्राप्तिका लागि निरन्तर आयोगको माग गर्दै आएका पीडितहरुको संगठन चौतारीका लागि आयोग खारेज गरेर कुनै पनि संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि काम गर्ने भन्ने कुरा कदापि मान्य हुदैन ।

आगामी २०७५ माघ २६ मा दुबै आयोगहरुको म्याद सकिने र यथास्थितिमा आयोगहरुको म्याद थप्नु औचित्यविहिन हुने तथ्य निविर्वाद छ । आवश्यक विश्वसनीय कदम चाल्ने पर्याप्त समय अगावै मंसीर ५ मा नै चौतारीले विद्यमान् संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा समाधानको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको एकपक्षीय पहलले समस्याको समाधान नदिएको तथ्य स्पष्ट हँुदाहँुदै चौतारीले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको महिनादिन वितिसक्दा पनि सरकार संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा गम्भीर नहुनु र समाधानका लागि सरोकारवालाहरुबीच कुनै पहलकदमी नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा विगतका वर्षहरुमा जस्तै पीडितका पीडाहरुलाई वेवास्ता गर्दै हतारहतारमा आफु अनुकुलको मात्र निर्णय गर्ने विगतको कार्यशैलीबाट पाठ सिकेर द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि आपसी सहकार्य र स्थापित मान्यता अनुरुप तत्काल पहल गर्न र पीडितको पीडामाथि थप बेवास्ता नगर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

मानवअधिकार र पीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा राख्दै आएका मागहरुलाई पीडित केन्द्रित ढंगले तत्काल समाधान खोज्नका लागि बडापत्र मार्फत पुनः दोहो¥याएको हो । विगतमा मानवअधिकार समुदाय र पीडित समुदायले पटकपटक माग राखेजस्तै माग राख्नु चौतारीको नैसर्गिक अधिकार हो । राखिएका मागहरु पुरा गर्नु र समाधान खोज्नु सरकारको नै दायित्व हो । विराटनगर, जनकपूर, ललितपूर, पोखरा एवं नेपालगञ्जमा गरिएका परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा तयार पारिएको बडापत्र मस्यौदा राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यापक छलफल गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । द्वन्द्व पीडित बडापत्र तयारीका क्रममा मानवअधिकार समुदायसंँग समेत पटकपटक छलफल गरिएको थियो ।

तर उपरोक्त तथ्यहरुलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर स्वार्थ अनुकुल अपव्याख्या गर्ने, भ्रम छर्ने एवं दुष्प्रचार गर्ने कामहरु समेत भइरहेकोप्रति चौतारी गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजमा फरक मत हुनु अस्वाभाविक होइन । तर तथ्यहिन विषयलाई अनावश्यक अपव्याख्या र दुस्प्रचार गरी त्यसैलाई निहुँ बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल द्वन्द्व पीडितहरुबीच खेल्ने प्रवृत्तिले न्यायको आन्दोलन कमजोर हुने, त्यसले अन्तत सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई फाइदा पुग्नेर छ । यसबाट पीडित समुदायको न्याय झनै टाढा धकेलिने तर्फ सचेत हुन, पूर्वाग्रही रुपमा गरिएका अपव्याख्याहरुबाट भ्रममा नपर्न, पीडितहरुको न्यायको अभियानमा झनै ऐक्यबद्ध हुन एवं यस प्रक्रियामा इमान्दार नरहेका सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्नका लागि आम द्वन्द्व पीडित, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत समक्ष अपील गर्दछौं ।


जनकबहादुर राउत                                                                                           भागीराम चौधरी
महासचिब                                                                                                         अध्यक्ष

फिचर भिडियो

Timrai lagi promo Pawan Pariyar Purnakala Bc by Raju kc=Burtibang Music Pvt